मौलिक अधिकारों का विकास

* मूल अधिकार *

मूल अधिकार की परिभाषा :-

• मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास लिए आवश्यक हो। 

• यह अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। 

Maulik-Adhikaro-Ka-Vikas

मूल अधिकार का विकास :-

• मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में तब हुआ था। 

• जब 1215 में सम्राट जॉन को ब्रिटेन की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने हेतु "मैग्नाकार्टा" पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। 

• इसके बाद ब्रिटिश जनता ने 1689 सम्राट को उन अधिकारों की विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया जो उनके सम्राटों द्वारा समय-समय पर जनता को दिए गए थे। 

• संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1791 में 10 वें संविधान संशोधन द्वारा "अधिकार-पत्र" (बिल ऑफ राइट्स) को जोड़ा गया। 

• फ्रांस की जनता मानव अधिकारों के प्रति इतनी सर्जक थी कि वहां 1789 में फ्रांस के राजा लुई-16 को इसलिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था क्योंकि उसने जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था। 

भारत में मूल अधिकार की मांग :-

• भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक, 1895 के माध्यम से की गई थी। 

• इसके पश्चात 1917-1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा अनेक संकल्प पारित करके मांग की गई कि भारतीयों को अंग्रेजों के समान सिविल अधिकार तथा समता का अधिकार प्रदान किया जाए। 

• 1925 में एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत "कॉमनवेल्थ-ऑफ-इंडिया-बिल", और 

• 1925 तथा 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी यह मांग की गई थी कि भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किए जाएं।  

• 1930 में कांग्रेस के "कराची अधिवेशन" में तथा 1931 में "दूसरे गोलमेज सम्मेलन" में गांधी जी के द्वारा भी यही मांग की गई। 

• लेकिन 1934 में "संयुक्त संसदीय समिति" ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 

• जिसके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। 

मूल अधिकारो को संविधान में शामिल किया जाना :-

• 1945 में भारत के संविधान के संबंध में सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई। 

• रिपोर्ट में कहा गया था कि-- भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

• कैबिनेट मिशन द्वारा भी सुझाव दिया गया कि मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। 

• इसलिए संविधान सभा ने वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन किया गया। 

• बाद में जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए एक उपसमिति गठित की गई थी। 

• परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। 

• जब संविधान का प्रवर्तन किया गया उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44 वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इस अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया।