क्या है “पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता” ?

 

• पेरिस (फ्रांस) में 30 नवंबर -12 दिसंबर 2015 को "जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के संरचना/रुपरेखा (UNFCCC) के लिए "दलों की बैठक" (COP) के 21वें सत्र का आयोजन हुआ।  

• इस बैठक के दौरान 18 पेजों का एक दस्तावेज सर्वसम्मति के लिए पेश किया गया। 

• इसी दस्तावेज को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता(COP-21 समझौता) के नाम से जाना जाता है। 

• यह जलवायु परिवर्तन पर पहला सबसे बड़ा समझौता था जिस पर शुरुआत में ही दुनिया के तकरीबन 177 देशों ने हस्ताक्षर किए। 

• यूरोपीय संघ ने 5 अक्टूबर 2016 को तथा भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को समझौते को मंजूरी प्रदान की। 

• सं.रा. अमेरिका द्वारा 22 अप्रैल 2016 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा 3 दिसंबर 2016 को समझौते को अनुमोदन कर दिया। 

• मगर 1 जून 2017 को राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने समझौते से हटने की पुष्टि करके सबको चौका दिया और स्पष्ट कर दिया कि वह समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरी करने में असमर्थ है। 

• गौरतलब है कि सं.रा.अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों(GHG) का दूसरा बड़ा उत्सर्जन है और उसके द्वारा पेरिस समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन को वर्ष 2005 के 26% के स्तर से घटाकर 28% करने का वादा किया था। 

• अमेरिका का इस समझौते में बना रहना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लागू होने वाले इस समझौते के लिए जलवायु वित्त के अंतर्गत प्रत्येक साल लगभग 100 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 

• वित्तीय संसाधन जुटाने में अमेरिका की सबसे अहम भागीदारी मानी जा रही थी। 

• 12 दिसंबर 2015 को पेरिस समझौते पर 195 देशो के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी। 

• 22 अप्रैल 2016 को यह संधि हस्ताक्षर के लिए आरंभ की गई और अब तक 197देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 

• 180 देशों ने इसे अपने स्तर पर लागू करने की पुष्टि कर दी है। 

"पेरिस संधि" की धारा-2 के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:- 

1. औद्योगिक क्रांति के पूर्व के वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C के स्तर तक सीमित रखना। 
2. इस सदी के अंत (वर्ष 2100 तक) तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C के स्तर तक सीमित रखना। 
3. वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन के शून्य दर (कार्बन न्यूट्रीलिटी) को प्राप्त करना। 
4. UNFCCC द्वारा उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को अपने स्तर पर राष्ट्रीय निर्धारित योजना योगदान लक्ष(Intended Nationality Determined Contributions-INDCs) निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। 

 

 

    पेरिस समझौते के 27 अनुच्छेदों में से महत्वपूर्ण चयनित क्षेत्रों के निम्न 6 अनुच्छेद हैं:-

• बाजार तंत्र (Market Mechanisum) 
• वित्त (Finance)
• प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण (Technology Development And Transfer)
• क्षमता निर्माण (Capacity Building) 
• पारदर्शिता ढांचा (Transparency Framework)
• वैश्विक स्टॉक की जानकारी (Global Stock Take)

 

इस समझौते में विकासशील देशों की जरूरतों व वरीयता के संदर्भ में विकसित देशों को वर्ष 2025 से 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष वित्तीय फंड जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं